हर विधानसभा में विकास के लिए मिलेंगे 5 करोड़, धामी सरकार ने जारी की विधायक निधि

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि की राशि जारी कर दी है। सरकार की ओर से कुल 375 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराए जाएंगे।

विधायक निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर वर्ष सरकार की ओर से विधायकों को क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए यह राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ग्राम्य विकास विभाग की ओर से राशि जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

सरकार ने विधायक निधि से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। आदेश के अनुसार विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। इसके साथ ही कार्यों की स्वीकृति, खर्च और भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधायक निधि की राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत कार्यों को स्वीकृति दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक की अनुमति के बिना किसी भी स्वीकृत कार्य का स्थान नहीं बदला जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरतों के अनुसार काम हो सकेंगे।