उत्तराखंड में जमीन कब्जाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, सीएम धामी ने दिया सख्त संदेश

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन को लेकर धामी सरकार अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सरकारी भूमि, ग्राम सभा की जमीनों और अन्य संपत्तियों से जुड़े मामलों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध कब्जे सामने आए हैं, वहां नियमों के अनुसार तेजी से कार्रवाई की जाए और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भू-कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों में नियमों के विपरीत जमीन खरीदने या दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, उनकी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जमीन को सरकार के नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने ग्राम सभाओं की जमीनों की जांच कराने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही शत्रु संपत्तियों और अन्य सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिलाधिकारियों को सक्रियता से काम करने को कहा गया।

सीएम धामी ने वक्फ संपत्तियों, फर्जी राशन कार्ड और अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में अभियान चलाकर अवैध कब्जों, फर्जीवाड़े और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।