रुद्रपुर के विकास को लेकर मेयर विकास शर्मा ने कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत से की मुलाकात,

जलभराव के स्थायी समाधान के लिए रखे अहम प्रस्ताव

आरसीसी नाले के निर्माण के लिए ₹16.61 करोड़ की धनराशि की मांग, शहर की आधारभूत सुविधाओं और जनहित के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा

हल्द्वानी 01जुलाई : रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत से शिष्टाचार भेंट कर रुद्रपुर शहर के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

इस दौरान शहर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान सहित कई विकास योजनाओं पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ।

महापौर विकास शर्मा ने बरसात के दौरान रुद्रपुर में होने वाले जलभराव की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए आंतरिक मार्ग संख्या-87 पर अटरिया मोड़ से डीडी चौक होते हुए त्रिशूल चौक तक सड़क के दोनों ओर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है, जिसकी अनुमानित लागत ₹16.61 करोड़ (₹1661.61 लाख) है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से शहर की जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी, वर्षाकाल में जलभराव की समस्या में स्थायी राहत मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। महापौर ने इस जनहितकारी योजना के लिए जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

कुमाऊँ आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने महापौर द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और संबंधित परियोजनाओं का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनहित और शहरी विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक के दौरान रुद्रपुर शहर के समग्र विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। महापौर ने उम्मीद जताई कि इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी मिलने से रुद्रपुर के विकास को नई गति मिलेगी और शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।