भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल ‘रिफॉर्म उत्सव’ के तहत नागरिकों एवं संस्थाओं से मांगे जाएंगे प्रशासनिक सुधारों के सुझाव

अमीषा भट्ट

भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘रिफॉर्म उत्सव’ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं के सुझावों के आधार पर सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं में सुधार करने, विभागीय कार्यप्रणाली को सरल एवं प्रभावी बनाने तथा कार्यक्रम में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं और कार्यप्रणाली से संबंधित ऐसी समस्याओं एवं प्रक्रियाओं का चिह्नीकरण करें, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त उपयोगी सुझावों का परीक्षण कर उन्हें वास्तविक सुधारों में बदलने की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

बैठक में बताया गया कि रिफॉर्म उत्सव नागरिकों की भागीदारी से प्रशासनिक सुधारों को गति देने वाला अभियान है। इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शिकायतों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि ऐसे सुधारात्मक सुझाव प्राप्त करना है, जिनसे बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ मिले, व्यवस्था से जुड़ी मूल समस्या का समाधान हो तथा जिन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 सितंबर से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद 2 से 31 अक्टूबर तक ‘जन मंथन’ चरण आयोजित होगा। इस दौरान नागरिकों एवं संस्थाओं से सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं में सुधार से संबंधित सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा।

अभियान के ‘विमर्श’ चरण का आयोजन 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। इस अवधि में संबंधित विभाग प्राप्त सुझावों की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें तत्काल और मध्यम अवधि में लागू किए जा सकने वाले सुधारों के रूप में वर्गीकृत करेंगे। जिन सुधारों के क्रियान्वयन में एक से अधिक विभागों की भूमिका होगी, उनके लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

‘जन समाधान’ चरण 10 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। इसमें चयनित सुधारों को लागू करने, उनकी प्रगति की निगरानी करने तथा प्रत्येक कार्य के लिए विभागीय जिम्मेदारी एवं समय-सीमा निर्धारित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान का समापन 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ‘संकल्प सिद्धि’ कार्यक्रम के साथ होगा। इसमें सफल सुधारों, बेहतर कार्यप्रणालियों एवं उनके परिणामों को प्रदर्शित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने पंचायतीराज संस्थाओं, नगरीय निकायों, शिक्षण संस्थानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसान एवं व्यापारिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक नागरिकों एवं संस्थाओं को सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी, वसुधा पंत, प्रमोद बिष्ट सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।