जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने चम्पावत में पेयजल पाइपलाइन कार्य में तेजी के दिए निर्देश, 15 सितंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य
अमीषा भट्ट
*चम्पावत में पेयजल व्यवस्था को मिलेगा स्थायी समाधान, पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी*
*15 सितंबर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य, सितंबर माह तक डामरीकरण पूरा करने के निर्देश*
जनपद चम्पावत के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के लिए उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है। परियोजना के पूर्ण होने से नागरिकों को नियमित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और पूर्व से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगभग 6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कार्य का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि UUSDA के द्वारा 15 सितंबर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समन्वय से कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में वर्षाकाल के दृष्टिगत डामरीकरण कार्य को वर्षा समाप्त होने के बाद तेजी से कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था को सितंबर माह तक डामरीकरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने संबंधित कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी को निर्देशित किया कि वर्षाकाल के दौरान पाइपलाइन कार्य से होने वाले जल रिसाव, पैचेज एवं अन्य समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए पर्याप्त साइनेज तथा आरबीएम एवं रोड़ी-बजरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना की प्रगति की दोनों संबंधित एजेंसियों के साथ प्रतिदिन सायंकाल समीक्षा की जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित समयसीमा में पाइपलाइन एवं डामरीकरण कार्य पूर्ण कर नागरिकों को हो रही तात्कालिक असुविधाओं का समाधान कर लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने इस महत्वपूर्ण विकास कार्य में सभी चम्पावतवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परियोजना पूर्ण होने के बाद जनपद के शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
